0
0
मुलुकमा गत जेठमा स्थानीय निर्वाचनदेखि विभिन्न तह हुदै फागुन २५ गते
राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको
संविधान अनुसार हरेक पाँच वर्षमा हुने सबै तहको निर्वाचन सकिएको छ । यो
वर्षको स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन मुलुकमा नयाँ संविधान
जारी भएपछिको दोस्रो हो । संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार
हरेक पाँच वर्षमा जनताले आफुले रुचाएको व्यक्ति र पार्टीलाई निर्वाचित
गरेर पठाउने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले देश र जनताको हितमा दत्तचित्त
भएर काम तथा जनताका आवश्यकतालाई चुस्त दुरुस्त रुपमा परिपुर्ति गर्ने
मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यसले
माथि उल्लेखित विषयमा केन्द्रित हुन निर्दशे गरके ो हुन्छ । जनताका आवश्यकता
परिपुर्ति गर्नेदेखि आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन बनाउने अधिकार पाएको
जनप्रतिनिधिमुलक संस्था तिनै सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाउने
जनप्रतिनिधिहरुको संस्था प्रतिनिधिसभा हो । यसको महत्व र गरिमा लोकतन्त्रमा
गहन भएपनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा जनमुखी भन्दा पनि राजनीतिक दलमुखी
भएको देखिदै आएको छ ।
देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने यो संस्था अहिले केबल दल र तीनका
नेताहरुको स्वेच्छाचारीताले गर्दा गरिमाविहिन बन्ने खतरा बढेको अनुमान
गरिदै छ । संसदमा जनताका मुद्धा र सवालमा राजनीतिक दलपिच्छेको तर्क र
ब्याख्याले गर्दा राज्यबाट प्रभावित हुने सेवाहरु जनस्तरसम्म नपुग्ने,गाउगाउँमा
सिंहदरवार पुगेको भनिएपनि दुरदराजका जनता अझैपनि राज्यबाट उपलब्ध
गराईने सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था विद्यमान छ । कतिपय
जिल्लाका नागरिकता समेत पाउन सकेका छैनन भने अन्य सेवाको त कुरै
छोडौं । राजनीतिमा पदीय भागबण्डा,विकास निर्माण,ब्यापार व्यवसायलगायत
हरेक क्षेत्रमा सिण्डीकेटले गर्दा पहुँच र पैसावालाको मात्रै दबदबा छ । दुर
दराजका गरिव र निमुखा जनताको आवाज कसले सुन्ने ? दुर दराजसम्म
राज्यको सेवा पुर्याउन भनेर संघीय व्यवस्था ल्याईएको थियो । स्थानीय
अधिकार प्राप्त स्थानीय तह,प्रदेश र संघीय प्रर्णालीले परिवर्तनको मर्म र
भावना अनुसार सेवा प्रवाह नगर्दा संघी व्यवस्थाको औतिच्यमाथि नै प्रश्न
उठिरहेको छ ।
जनताले चाहेको स्वतन्त्रता मात्रै होईन नागरिकको जीवनमा अपरिहार्य
शिक्षा,स्वाथ्य,रोजगारी शान्ति सुरक्षालगायतमा परिवर्तन हो । तर त्यसो हुन
सकिरहेको छैन् । अझै पनि रोजगारी गर्न खाडीकै भर पर्नुपर्ने वाध्यता देशका
होनाहार युवाजमातमा छ । यो विडम्बना हो । के राजनीतिक दलहरुले यो कुरा
बुझेका छैनन् । के मुलुकमा ल्याईएको परिवर्तन नेता र तीनका
परिवार,आफन्त,नातागोताकै लागि हो त ? हालसम्मको राजनीतिक परिदृश्यले
त्यही कुराको इंगित गरेको छ । अब त्यसो नहोस् । राजनीतिक नेतृत्वहरुले
देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरुन् । देशको आर्थिक अवस्था
ओरालो गतिमा छ । राजनीतिक अस्थिरताले जरो गाडेको छ । हरेक क्षेत्रमा
सिण्डीकेट छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण होस् र देश र
जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरियोस् ।
