NEWS

ओझेलमा संविधान कार्यान्वयन

on: १३ कार्तिक २०७३, शनिबार ०३:५२

घनश्याम आचार्य
यतिबेला मुलुकको राजनीतिलाई एउटा विषयले तरंगित बनाइरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार निर्मुल गरी विधिको साशन स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको विषयले पूरै देश तरंगित भएको छ । सबै भन्दा बढी तरङ्ग राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ । पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक दलमा नेताहरूलाई आतंकित नै पारेको देखिएको छ । लोकमानमाथिको महाअभियोगले नियुक्ति दिँदा योग्य बनेर नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै अहिले लोकमानलाई अयोग्य भनेर महाअभियोग लगाएर हटाउन न्वारानदेखिकै बल प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । आफैंले सर्वशक्तिमान बनाएका अख्तियार प्रमुख लोकमानले कसैलाई नियमसम्मत र कसैलाई पूर्वाग्राही ढंगले आफ्नो शक्ति देखाइसकेका छन् । यतिसम्मकी मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरेर कानूनी राज्यको उपहास गरेका लोकमानले जनविश्वास गुमाईसकेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले महाअभियोग लगाएर हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिसकेर त्यसमाथि छलफलसमेत सुरु भइसकेको अवस्था छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले भने महाअभियोगका विषयमा स्पष्ट निर्णय गरेको छैन । संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा अपनाईने विधी र प्रक्रिया मुताविक हुने र यदि ती प्रमुखले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको ठहर भए पदबाट हटाउने विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत महाअभियोग प्रस्ताव आएको छ । यसलाई प्रक्रियागत ढंगले टुङ्गो लगाउने निकाय पुगेको छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरू लोकमान मुद्धाले आतंकित भइरहेका छन्, एउटै मुद्धामा पनि फरक–फरक टिकाटिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् किन ? एउटा व्यक्तिलाई लिएर राजनीतिकरण किन भइरहेको छ । लोकमान दोषी वा निर्दोष पत्ता लगाउने संसद छ, त्यसअन्तर्गत समिति बनिसकेको छ । प्रक्रियागत ढंगले उक्त कार्यलाई अघि बढाउन दिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित किन भइरहेका छैनन् ?के लोकमानको मुद्धा अघि सारेर संविधान कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पार्न खोजिरहेको त होइनन् ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कानूनी राज्य स्थापित गर्छु भन्नेहरूले सर्वप्रथम संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य सर्त मान्न जरुरी छ । एउटा व्यक्तिको मुद्धामा अल्झिएर समय खेर फाल्ने बेला पनि यो होइन, कानूनी राज्य स्थापित गर्न कानून कार्यान्वयन गर्नैपर्दछ र अख्तियारको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन पनि कानुन चाहिन्छ । संवैधानिक अंगका प्रमुखको मुद्धालाई लिएर पूरै राज्यको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुनु बेतुकको बाजा बजाउनु जस्तै हो । अतः प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान लोकमानसिंह कार्कीमाथि मात्र नभएर संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सकोस् ।