0
0
नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ । संसारका धनाण्ड्यमध्ये एक जनाको कमाइ भन्दा पनि सानो छ हाम्रो अर्थतन्त्र । त्यति सानो क्षेत्रको एक तिहाई भाग वैदेशिक रोजगारीले ओगटेको छ हाम्रो देशमा । यसले कम्तीमा ५५ प्रतिशत नेपालीको मुहारमा उज्यालो ल्याएको देखिन्छ डाटाहरुमा । शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाटकीय रुपले डाटाहरुमा सुधार देखिएको छ । व्यक्तिको खर्च गर्ने क्षमतामा असाध्यै वृद्धि गरेको छ । शहरमा अझ शहरोन्मुख गाउँहरुमा पनि पैसा पठाउँने र पैसा पाउने ठाउँ मनी ट्रान्स्फर पनि अनगिन्ती छन् । मध्य शहरमा विदेशी मुद्रा सटही गर्ने मनी चेञ्जरहरु पनि अनगिन्ती खुलेका छन् । यसले यथेष्ठ नयाँ रोजगारीको सृजना भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न करोडौं लगानी गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरु देशैभर खुलेका छन् । विदेशमा काम गर्न जाँदा जान्नु पर्ने,सिक्नुपर्ने,भाषा कानूनी कुराहरु र आफ्नो काम सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि लाखौं रुपैयाँ धरौटी राखेर अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाहरु खुलेका छन् । बैंकहरुले देशभित्र र विदेशमा पनि पैसा पठाउने र पैसा झिकाउने मनी ट्रान्स्फर अफिसहरु खोलेका छन् । कतिपय नाम चलेका बैंकहरुले यसै क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै सहकार्य पनि गरेका छन् । विदेशी दाता संस्थाहरु भिन्न–भिन्न उदेश्य लिएर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लाखौं लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् । युरोपको स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो असंलग्न देश पनि हाम्रो वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सँगसँगै काम गरिरहेको छ ।
यस्ता ठूला साना राम्रानराम्रा धेरै संस्थाको संललग्नता छ हाम्रो वैदैशिक रोजगार क्षेत्रमा । विदेशी कम्पनीहरुसँग सहयात्रा गर्दै कुनै निशुल्क,कुनै जायज पैसा लिएर,कुनै नाजायज पैसा लिएर नेपालीहरुलाई नेपालीको दक्षता अनुसारको काम सिकाउने हजारौं म्यानपावर कम्पनी पनि छन् । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न,व्यवस्थित गर्न नयाँ गन्तव्य खोज्न खडा गरेको महँगो सरकारी संयन्त्रमा पनि यिनीहरुको संलग्नता रहेको छ । यो क्षेत्रले नेपालको लाखौं लाख जनतालाई एक आपसमा जोडेको पनि छ । लाखौं रोजगारीको सृजना भएका छन् । विदेशीहरुसँग नेपाल सरकारले कतिपय अवस्थामा कामदार कुटनीतिमा बसेर पनि काम गरेको छ । यति ठूलो क्षेत्रलाई समेटेको राज्यको अर्थन्त्रको मेरुदण्ड सावित भै सकेको क्षेत्रलाई यसपाली राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा र राष्ट्रिय बजेटमा समेत राखिएन । किन ?
कोरोना भाइरसको माहामारीमा विगत ५ महिनादेखि यो क्षेत्र पनि नराम्ररी थला परेको छ । यो क्षेत्र क्रियाशिल हुन वर्षौंं लाग्न सक्छ , यो क्षेत्रलाई पुनर्उस्थान गर्न यस पटक किन बजेटमा उपेक्षा गरिएको ? सोधनीय छ ।
वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने म्यानपावर कम्पनीहरु स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल सेन्टरहरु र अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थारुमा करोडौं लगानी गरिएको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । अब तिनीहरुको लगानी के हुन ? त्यो रोजगारी पाएका व्यक्तिहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने र ति चिकित्साका सामानहरु कहाँ उपलब्ध गराउनेको बाँकी भुक्तानी कसले दिने ? बैंक वा वित्तिय संस्थाको ऋण र त्यसमा दावी गरिएको व्याज रकम कसरी कसले तिर्ने ? यस किसिमका प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । राज्यले यो क्षेत्रलाई साँच्चै नै बन्द गर्न चाहेकोे हो भने सम्बन्धित पक्षसँग बसेर मात्र बन्द गर्न सक्छ । सम्बन्धित पक्षसँग छलफलबिना त्यसो गर्न नै हुँदैन,सक्दैन । गत वर्ष मात्र धरौटी रकम वृद्धि गरिएको छ । कतिपय संस्थालाई थप लगानी गर्न वाध्य पारिएको थियो । त्यसको अवस्था कसरी सल्टिएला ? के धरौटी रकम फिर्ता दिन सक्छ सरकार ? कराडौं थप लगानी फिर्ता दिन तयार छ सरकार ? यो नीतिगत द्धिविधाले पार्ने क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? राज्यले जानी–जानी आफ्ना नागरिकहरुको लगानी डुबाउन मिल्छ ? के राज्य आम वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नो भौतिक लगानी सँगै मानवीय लगानीको क्षतिपुर्ति दिन तयार छ ? राज्यले लिएको पक्षपाती नीतिका विरुद्धमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्ष एक ठाउँमा उभिने तयारी भैरहेको छ । राज्यले उनीहरुको कुरा सुनेन भने वा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्न मेनपावर व्यवसायी,मेडिकल व्यवसायी अभिकुखीकरण तालिम दिने व्यवसायी मध्यस्तकर्ताहरु ट्राभल्स एण्ड टुरहरु,हवाई सेवा प्रदायक संस्थाहरु,बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मुद्रा सटही गर्ने संस्थाहरुलगायतका संस्थाहरुले एकमुष्ठ विद्रोह गरे के राज्यले थेग्न सक्छ ? त्यसैले यो क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यले तत्काल कार्यक्रम ल्याओस् ।
अन्यथा मुलुकको ५५प्रतिशत घरधुरीको हँसिलो मुहारमा तुषरापात हुनेछ यति मात्र होईन । त्यसबाट उत्पन्न हुने विषमता र मुलुकको अर्थतन्त्र समेत धरासायी हुने निश्चित छ । सरकारको घैंटामा घाम बेलैमा लागोस् ।
