मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । संविधान मुलुकको मूल कानून् जुन जारी भएकै मितिबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मान्यतालाई वेवास्ता गरेर हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक चागबण्डालाई नै प्रमुखताका साथ उछालीरहे । संघीयता र मधेशका मुद्दालाई सत्तारोहणको भ¥याङ बनाएर स्वार्थसिद्धी गर्नमा तल्लिन प्रमुख राजनीतिक खदका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन ओझेलमा पारेर गम्भीर भूल गर्दैछन् ।
आफ्ना माग र मुद्दामा आफैँ स्पष्ट र एकता नभएको मधेशको मुद्दा संविधान संशोधनले मात्र सम्बोधन गर्न सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र लागिपरेका छन् । मधेशीको समर्थनमा सत्तामा पुगेका दुई ठूला दलका लागि मधेश मुद्दाको वकालत गर्दै सत्ता लम्ब्याउने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लागेको, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि चार महिना भइसकेको छ तर आजका मितिसम्म संविधान संशोधनको कार्यले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । अहिलेको मुलुकको टड्कारो आवश्यकता भनेको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्दै आगामी २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । तर, निर्वाचनका बारेमा ठोस योजना नै बन्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक कानून बनाउन र मिति घोषणामा भएको ढिलाईले निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएको छ । समयमै निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक नीति नबन्दा चैतमा गर्ने सम्भावना रहेको निर्वाचनको सम्भावना टरेको भनाई निर्वाचन आयोगको छ ।
स्थानीय निर्वाचन नहुँदा गाउँ र शहरका कार्यहरू प्रभावित बन्दै गएको छ । संविधान संशोधनको विषय प्रमुख दलहरूबीच नै ध्रुवीकरण उत्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयन सङ्कटमा पर्नुका साथै निर्वाचनको मिति समेत अनिश्चित बनेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । नयाँ निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेश प्राप्त गरी, मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न ढिलाई भइसकेको छ । अतः संविधान संशोधनको सकस छोडेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जाने दस्तावेज भएकोले अहिल्यै नै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्न मधेशी मोर्चाले पनि छोड्नुपर्छ । निर्वाचनमा गएर नयाँ जनमत प्राप्त गरी नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्नेमा मधेशीहरू गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । क्षेत्रीय राजनीति छोड्न र हामी नेपाली हौँ र नेपाल सबैको हो, नेपाल रहेमात्र हामी रहन्छौँ भन्ने भावना सबैमा हुनु जरुरी छ । जाति, भाषी, क्षेत्रीयताको नाममा फुट्ने होइन नेपाल र नेपाली भएर उभिन जरुरी छ । संविधान संशोधन नै नहुने भन्ने संसारमा कँही छैन । समयान्तर र आवश्यकता औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ नै तर अहिले संशोधनको विषयलाई लिएर संविधान कार्यान्वयनमा हलो हड्काउने कार्य कतैबाट नहोस् । चाँडो निर्वाचनको मिति घोषणा गरी आवश्यक तयारीतर्फ सरकार लाग्नुको विकल्प अब छैन ।

comments