0
0
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले संघीय निजामती ऐनबाट सबै क्षेत्रलाई न्याय होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताएका छन् । संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा आफूले सबै पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको पनि बताएका छन् ।
‘ऐनको सन्दर्भमा मैले सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको छु, यो ऐनबाट मुलभूत रुपमा सबैलाई न्याय होस् भन्ने मेरो चाहना छ,’ उनले भने । ऐनमा अधिकतम विषयवस्तु समेटिने र ऐन जारी भएपछि विद्यमान समस्याको आधा समाधान निस्किने मन्त्री मोदीको भनाइ छ । ‘सबैका मागलाई एकैपल्ट सम्बोधन गर्न सकिँदैन, सबैका मागलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने हाम्रो कोशिस हुन्छ,’ मन्त्री मोदीले भने, ‘अन्य मागहरु संशोधनमार्फत पूरा गर्न पनि सकिन्छ, यो संशोधन नै हुन नसक्ने ग्रन्थ होइन, अहिले कमसेकम यो ऐन ल्याऔँ ।’
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धिको समस्या समाधानका लागि आफूले गर्नुपर्ने सहजीकरण र भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै ऐन ल्याउनुपर्नेमा दृढ रहेकाले संसदको जारी अधिवेशनमा नै यो ऐन टेबुल गर्ने आफ्नो तयारी रहेको विश्वस व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच मन्त्री मोदीले अब आउन लागेको ऐनलाई सकेसम्म निकै कडा र निर्मम बनाउन लागिएको सङ्केत पनि गरेका छन् । उनका अनुसार गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई निष्कासनसम्मको व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिदैछ । संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार दुबैको उचित व्यवस्था हुने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
अहिले कर्मचारीलाई कारबाही भनेकै दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भन्ने बुझाई स्थापित रहेकाले त्यसलाई परिष्कृत गरेर गलत गर्ने कर्मचारीलाई निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिने मन्त्री मोदीले जानकारी दिए ।
छलफलमा उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रका क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले स्वास्थ्य सेवा विशिष्टिकृत र संवेदनशील भएकाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समस्या समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउन सुझाव दिए । स्वास्थ्य सेवामा पनि प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग थियो ।
