0
0
नेपालबाट वेरोजगार नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरुको मुख्य हात रहन्छ । विदेशमा रोजगारदाता कम्पनीसँग रोजगारीका अवसरहरु शसुल्क वा निःशुल्क रुपमा प्राप्त गरेर सरकारी संयन्त्र अन्तर्गत मन्त्रालय,विभाग तथा कार्यालयले तोकिएको सर्त एवं प्रकृयाहरु पूरा गरी यिनीहरु अगाढि बढेका हुन्छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण,सम्बन्धीत विषयामा सिप सिकाई,बीमा तथा विदेश प्रस्थान पुर्वको अभिमुखीकरण तालिम लिन वा दिन लगाउनु म्यानपावर एजेन्सीहरुको दायित्व भित्र पर्दछ ।उनीहरुले सरकारले तोकिदिएको सेवा शुल्क लिएर नेपाली युवायुवतीहरुलाई वैदेशिक करोजगारीमा पठाउने गर्दछन् । तर हालको अवस्था भने त्यस्तो देखिदैन् । म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदार भै जाने हाम्रा युवायुवतीहरुलाई विदेश पठाउने क्रममा मध्यस्तकर्ताको प्रयोग गर्ने,कम्पनीले प्रदान गर्नुपर्ने तथ्यगत सूचनाहरु नदिने,दिएपनि कम दिने,सरकारले तोकिदिएको भन्दा बढी शुल्क लिने,पैसा लिंदा कानूनी मार्गको प्रयोग नगर्नेजस्ता विकृतिपूर्ण परिपाटी अवलम्भन भैरहेको छ । यस्तो परिपटाीलाई निमूर्ल पार्नका लागि सरकारी संयन्त्रद्धारा गरिने नीरीक्षण एवं नियमहरु चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी हुनै पर्दछ । यसका लागि साप्ताहिक प्रतिवेदन सरकारी संयन्त्रमा अनलाईन प्रविधिबाट पेश गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ र अनिवार्य रुपमा गर्नै पर्दछ । त्यस्ता प्रतिवेदनहरु प्रतिवेदन बनाउनकै लागि नभै त्यसबाट विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयलाई अगामी दिनमा आवश्यक पर्ने नीतिनियमहरु बनाउन,समयकाल खण्डमा मेनपावरव् यवसायीको हितमा बनेका नीति नियमलाई समयसापेक्ष संसोधन गर्न परिमार्जन गर्न,पूनर्लेखन गर्न र संम्भावित राम्रो कामका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । मेनपावर व्यवसाय समग्र राष्ट्रिय अर्थनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने सम्वेदनशील विषय भएकाले यो मेनपावर कम्पनी नीरिक्षण एवं नियमन कार्यलाई खेलाँची गर्न हुदैन । यो व्यवसयालाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दाका अवस्थामा मात्र नेपालका राजनैतिक दलहरुले भनेजस्तो राष्ट्रिय हित सम्भव छ ।
