0
0
वैदेशिक रोजगारी नै देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार मन्त्र बनेको छ । करिव ४५ लाख नेपाली रोजगारीका सिलसिलामा विश्वका धेरै मुलुकमा छरिएर रहेका छन् र उनीहरुले आर्जन गरेर मुलुकमा भित्रिने रेट्यिान्सको अंश पनि ठूलो छ । वर्षेनी खर्वौ रुपैयाँ विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने गरेका छन् । त्यही रकम मुलुकको अर्थतन्त्रको त्राण बनेको छ । राज्यले मुलुकमा रोजगारी दिन सकेको छैन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएदेखि राज्यले लिनुपर्ने आर्थिक विकासको नीतिसँगै मुलुकमा उद्योगधन्दा,कल खारखाना बढाएर मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन् । आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कागजी घोडा कुदाएका तर माखो मार्न नसकेको राज्य जसले विगतदेखि उपेक्षा गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारीबाट अर्थतन्त्र चलिरहेको कुरामा सहमत हुन धेरै वर्ष लाग्यो । आर्थिक विकास,रोजगारी सिर्जना राज्य चुक्यो र वर्षेनी नेपाली युवायुवतीलाई श्रम स्वीकृति दिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन थालेको हो । आन्तरिक रोजगारी नहुनु,१० वर्षे माओवादी द्धन्द्धका कारण कति युवायुवतीहरु द्धन्द्धमा होमिए त कति आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गरी विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर आफ्ना सन्ततिको मुहार हँसिलो राख्ने सपनामा बोकेर विदेशतिर लागे । आफ्नो सुरक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेशिनुको विकल्प नरहँदा लाखौं नेपाली युवा युवतीहरु खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाएर विदेसिए । तत्कालिन सरकारका आर्थिक रुपान्तरण विकास कागजी खोस्टा बन्दा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प पनि थिएन । वर्षेनी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिव चार लाख युवायुवतीलाई स्वदेशमा थाम्न सक्ने ल्याकत पनि राज्यसँग थिएन । हुन त मानव सभ्यता विकासको विश्वब्यापीकरणसँगै एक देशका नागरिकहरु अध्ययन तथा रोजगारीका क्रममा अन्य देशमा जानु सामान्य बनिसकेको अवस्था हो । हाम्रो जस्तै विश्वका कैयन अल्पविकसित देशहरुको वैदेशिक रोजगारी नै अर्थतन्त्रको मूल आधार बनिरहेको पनि सत्य हो । अल्पविकसित देशका नागरिकहरु विकसित देशहरुमा गएर ज्ञानसीप र आयआर्जज गर्नु मानव विकासकै एउटा पाटो हो । यो क्रम अल्पविकसितबाट विकसित देशमा मात्र होईन अमेरिका,जापान,चीनजस्ता विकसित देशका नागरिकहरु पनि ऐच्छिक रुपमा आफ्नो श्रम बेच्न अन्य देशमा जाने गरेका छन् । यो विश्वव्यापी मान्यता बनिसकेको छ । तर हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशहरुले वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आयलाई अर्थतन्त्रको विकल्पका रुपमा लिएका छन् । कतिपय देशहरुले रोजगारदाता मुलुकको माग अनुसार ज्ञानसीप प्रदान गरी योग्य बनाएर पठाउँछन् । तर हाम्रो देशले श्रम गर्न जाने नागरिकको सीप दक्षता र योग्यतामा खासै ध्यान दिएको छैन् । त्यसैले हाम्रो युवायुवतीहरु सस्तो श्रम बेच्न जान बाध्य छन् । सीपयुक्त बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारको नीति पभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिदैन् । वैदेशिक रोजगारीलाइ नै अर्थतन्त्रको आधार बनाएका फिलिपिन्सलगायतका कतिपय देशहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकलाई विमानस्थलमा रातो कार्पेट राखेर स्वागत गर्ने गरेको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट आर्जित रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान रहेका कारण हुनसक्छ ती राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको उच्च सम्मान गरेको । जहाँ रोजगारीमा प्रवेश गर्ने आफ्ना नागरिकलाई रोजगारदाताको माग अनुसार योग्य बनाएर पठाइन्छ र कार्यरत देशमा आफ्ना नागरिकहरुप्रतिको जिम्मेवारीका साथै उनीहरुको सेवा सुविधा एवं मानव अधिकारका विषयमा राज्यको बलियो उपस्थिति जनाउने गर्दछ ।जसका कारण उनीहरुको वैदेशिक रोजगारी गुणस्तरीय हुनुका साथै रेमिट्यान्स आयमा पनि बढोत्तरी हुने गर्दछ । तर हाम्रो सरकार वैदेशक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुले आर्जन गरेको रेमिट्यान्सबाटै मुलुकमा १० वर्षे द्धन्द्ध,नाकाबन्दी,भूकम्प,कोभिड महामारीजस्ताा जटिल स्थितिमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्न खेलेको भूमिकाको कदर भएको देखिदैन । मुलुकको आर्थिक विकासमा रेमिट्यान्सको भूमिका र महत्वलाई गौण राखेर मुलुकको विकास र समृद्धिको कागजी घोडा कुदाउनेहरुले विगत चार दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीले देश लाभान्वित भएको कुरालाई मनन गरेका छैनन् ।
वर्षेनी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नागरिकको संख्या चारलाख बढी छ भने आन्तरिक रोजगारी न्यून भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएको कुरा नीति निर्माणमा बस्नेहरुको मगजले पनि सोच्नुपर्ने हो तर वैदेशिक रोजगारीलाई सत्तो सराप पनि गर्ने अनि तिनै नेपालीले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको कुरामा सहमत हुन नसक्ने नीतिनिर्माता तथा जनतालाई मुलुक सिंगापुर स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना बाँडेर हिड्ने नेताहरु कस्तो विडम्बना हो यो । कृषि प्रदान देश भनिएको छ, कृषिलाई राज्यले नै उपेक्षा गरिरहेको छ । पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सकेको छैन् । लाखौं नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्ने उद्योगधन्दा तथा कलखारखाना बन्द गरिएका छन् । उत्पादन बन्द छन् । लाखौं हेक्टर जमिन बाँझै छन् । कृषि उपजहरुको आयात भैरहेको छ । आफ्नो देशमा उत्पादन गर्नसकिने खाद्यान्न लगायतका अधिकांश वस्तुहरु अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा डलर सञ्चिति घटेर गएको छ । यसतर्फ नीति निर्माताहरुको ध्यान गएको छैन् ।
मुलुकमा कृषि विकास,जलस्रोत,जडीबुटी पर्यटनलयागतका प्रसस्त सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरुको विकास गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान जाने हो भने आगामी १०।१५ वर्षको अन्तरालमा हाम्रा युवायुवतीहरु रोजगारीको खोजीमा खाडीमा भौतारिनु पर्ने थिएन । आन्तरिक उत्पादन बढ्न गई उपभोग्य वस्तुहरुको परनिर्भरता कम हुने थियो । यसतर्फ राज्यको घैटामा घाम कहिले लाग्ला खै ?
