0
0
नेपालको भूमिको स्वामित्वमा द्वैध स्वामित्व कायमै छ । मोही र जमिन्दारको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धका कारणले उत्पादकत्वमा निकै कमी ल्याएको छ । कूलजमिनको उत्पादनको केवल ३% मात्रै भूमिलाई उत्पादक बनाउने काममा खर्च गरिएको पाइन्छ । नेपालको जमिन वितरणमा असमान भएकोले द्वन्द्व सृजना गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक पुस्तामा जमिन पृथकीकरणको क्रम बढ्दो छ । जमिनविहीनको संख्या व्यापक मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपाली गरीब किसान अधिकांश कृषि मजदुर छन् । असंगति कर्जा प्रणालीको कारणले महंगो ब्याजदर भएको ऋण तिर्न कृषकहरु आफ्नो खेतीयोग्य जमिन पनि बेच्ने गरेका छन्, यसबाट जमिनको प्रयोगमा फरक आएको छ । नेपाल सरकारको जमिन प्रयोगका बारेमा प्रष्ट नीति देखिदैन । २००७ सालको क्रान्तिले अन्धकार युगलाई अन्त्य गरी नयाँ युगको सूत्रपात ग¥यो । यसले राष्ट्रिय जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरुमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । २००७ सालपछि देशमा राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार कार्य प्रारम्भ भयो । आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरु जस्तैः मोहियानी हक, कूतको निर्धारण, कृषि ऋण सहकारिता र समाजमा व्याप्त शोषणको अध्ययन र सुझाव दिनको निमित्त शाही भूमिसुधार आयोग (Royal Land Reform Commission–1952) गठित भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रजातान्त्रिक, न्यायपूर्ण, गतिशील र शोषण—रहित समाजको सृजना गर्ने परिकल्पना अनुरुप अधिराज्यमा योजनाबद्ध आर्थिक विकास गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै यस समस्यालाई हटाउन समय—समयमा विभिन्न पाइलाहरु चालिएका छन्, ती हुन्—१९५२ ई. मा शाही भूमि—सुधार आयोगको गठन भयो ।
सन् १९६८ मा भूमि सम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधन अनुसार हदबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ठोस प्रशासकीय व्यवस्था मोहीयानी हक परित्याग गरिएो छोडपत्रहरुलाई राम्ररी केलाउने, मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कूत असूल गर्न नपाउने, अनिवार्य बचत कृषि विकास आयोजनामा प्रयोग गरिने आदि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । २०३७ साल फाल्गुनमा भूमिसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन भएको छ । यस संशोधन अनुसार कुनै किसानले कुनै जग्गामा मोहीको हैसियतले मुख्य वार्षिक उब्जनकिो एक बालीसम्म कमाएको ठहरिएमा मोही र जग्गावालाको बीच कबुलियतको दोहोरो कूत बुझाइएको भर्पाई वा रसीद नभए पनि त्यस्तो किसानले सो जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्व. श्री ५ महेन्द्रवीर विक्रम शाहदेवबाट बक्सेको शाही घोषणा २०१२ संस्थागत परिवर्तनको रुपमा नयाँ जग बसालिएको देखिन्छ । उब्जनीको ५०% भन्दा बढी कूत लिन नपाइने, १०% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने, मोहियानी हक सुरक्षित गर्ने, भूमिहीनलाई भूमिवितरण गर्ने, वैकल्पिक ऋणको स्रोतको लागि “संयुक्त कोष” निर्माण गर्ने यस घोषणाको मुख्य विशेषता थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गामा अधिकतम हदबन्दी निर्धारण गरी प्रत्येक परिवारलाई तराई र भित्री मधेशमा २५ विघा, उपत्यकामा ५० रोपनी तोक्नुका साथै घरबारीको हकमा तराई, पहाड र काठमाडौ उपत्यकामा क्रमशः थप ३ विघा, १६ रोपनी र ८ रोपनी तोकेको छ । तर औद्योगिक व्यवसाय, कृषि, उद्योग, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था र सहकारी खेती जस्ता निश्चित उद्देश्यका लागि प्रयोग भएका जग्गामा हदबन्दीमा छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । धेरै अघि भूमिसुधार कार्यक्रमको अंगको रुपमा सुरु भएको कित्तानापी हाल आएर नेपाल अधिराज्यको ७५ जिल्लामा एकोहोरो नापी समाप्त भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा र कास्की जिल्लाको लागि सफ्टवेयर निर्माण गरी भू–स्वामित्वका रेकर्डहरु अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । कमैया प्रथालाई हटाउन कमैया मोचन र वृत्ति विकासका प्रयासहरु भैरहेका छन् । उल्लेखित प्रगतिशील भए तापनि भू–स्वामित्व, मोहियानी, भू–सूचना प्रणालीहरुमा ठोस सुधार आउन सकेको छैन । भू–स्वामित्व जस्तो संवेदनशील पक्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारको हस्तक्षेप तथा शक्ति सकेसम्म कम मात्रामा प्रयोग हुने गरी जनस्तरबाटै जनताको अधिक संलग्नतामा आधारित कार्यक्रम संचालन हुनु राम्रो हुनेछ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका भूमि सुधार कार्यक्रमको उद्देश्यहरु यस प्रकारका छन् —
१) मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउनु ।
२) कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरुको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु ।
३) कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नु ।
कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न पनि भूमिसुधार लागु गरिएको हुन्छ । कृषकहरुको उत्पादन बढाउने, हौसला, जाँगर र लगनशीलता बढाउनु भूमिसुधारको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको हुन्छ । सामाजिक दृष्टिकोणबाट उत्पादनको बढी भाग गरिब कृषकहरुले पाउने व्यवस्था गर्न र ग्रामीण समुदायमा विद्यमान आर्थिक असमानता हटाउन भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरिएको हो । किसानहरुलाई शोषणबाट छुटकारा दिने, तिनीहरुको अवस्थामा सुधार गर्ने, खेतीबाट भइरहेको उब्जाउ बढाउनको लागि पनि भूमिसुधारको उद्देश्य रहेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा गरिएका मुख्य व्यवस्थाको जग्गाको हदबन्दी गर्नु एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै पनि व्यक्ति या परिवारले तराई र भित्री मधेशमा २५ विगाहा, काठमाडौंमा ५० रोपनी र पहाडमा ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन ।
५ वर्षका अविवाहित छोरी र १६ वर्ष माथिका छोरालाई भिन्नै परिवारको रुपमा मूल्यांकन गर्ने यस ऐनमा व्यवस्था भयो । मोहीको हकमा भने कुनै मोही वा उसको परिवारले तराई र भित्री मधेशमा ४ विगाहा, काठमाडौंमा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कमाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ ।
सरकारले हदबन्दी तोकिएभन्दा बढी जग्गा भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तो जग्गा किसानहरुलाई र भूमिहीनहरुलाई वितरण गरिनेछ । अर्को कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागु हुने बेलामा जग्गा कमाइरहेकाहरुलाई नै मोहियानी हक प्रदान गरिने व्यवस्था भयो । भूमिपतिले मोहीले अनुबन्ध अनुसार लगान बुझाएसम्म र राम्रो काम गरेसम्म हटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनले नेपालमा रहेको जमिनदारी प्रथालाई अन्त गरेको छ । यसका साथसाथै जमिनदार, पटवारी, तालुकदार, जिम्मावाल, मुखियाजस्ता एजेन्टहरुबाट मालपोत उठाइने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । कुतको न्यायपूर्ण दरको निर्धारणको अभावमा मोहियानी हकको सुरक्षाको केही सार्थकता हुँदैन । यस ऐन अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहेक देशको सम्पूर्ण भागमा कुतको अधिकतम दर भूमिको कूल उत्पादनको ५० प्रतिशत र सो दरभन्दा कम दर प्रचलित भएमा सोही दर कायम रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार मोहिहरुको हक सुरक्षित भएको छ र कुनै पनि जग्गा धनीले मोहिलाई निष्काशन गर्न पाउँदैन । यसको साथसाथै भूमिसुधार कार्यक्रमले कृषकहरुको कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु जुटाउन ऋण दिने लक्ष्य राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा व्याप्त चर्को व्याज लिने प्रचलनलाई समाप्त पार्न अब उप्रान्त ऋणको व्याजदर वार्षिक १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।
२०२१ सालमा नेपालमा लागू गरिएको भूमि सुधार कार्यक्रमको आफ्नै विशेषता छ । स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट देशमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरिबक्सेपछि धेरै कठिनाईहरुको बाबजूद पनि यो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरिबक्सेको थियो । यस भूमि सुधार कार्यक्रममा निम्न लिखित विशेषताहरु छन् —
१) भूमिको हदबन्दी २) मोहियानी हकको सुरक्षा र कूत निर्धारण ३) जमीन्दारी प्रथाको अन्त ४) ऋणको व्यवस्था ः–
५) कूत निर्धारण (६) किपट प्रथाको उन्मूलन (७) उखडा प्रथाको उन्मूलन ८) अनिवार्य बचतको व्यवस्था
यस ऐनले सबै कृषकहरुले अनिवार्य बचत गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐन अनुसार प्रत्येक जग्गावाला र मोहीले आफ्नो वा आफूले कमाएको जग्गाको एक मुख्य वार्षिक उब्जनी वालीको तोकिएको दरले जिन्सीमा अनिवार्य बचत तोकिएको समिति, संस्था वा अधिकारीछेउ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर नगदेवाली गर्ने कृषकहरुले नगदको रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । खाद्यान्न र नगदको रुपमा बचत गर्ने किसानलाई वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले ब्याज दिने र बचत जम्मा गरेको मितिले दुई वर्षपछि र ५ वर्षभित्र पटक पटक गरी वा एकमुष्टरुपमा ब्याज भुक्तान दिने र साँवासमेत ५ वर्षपछि भुक्तान दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । अनिवार्य बचतको रुपमा संकलित रकमलाई वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी पुनः कृषि क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने व्यवस्था थियो, तर यो कार्यक्रम वि.सं. २०२४ सालदेखि स्थगित भयो । बचतको रुपमा संकलित रकम किसानहरुलाई फिर्ता नदिएर सहकारी संस्थाको शेयरमा परिणत गरियो । साथै सो अवधिमा संकलित रकमको समेत सदुपयोग हुन नसकेको जन गुनासो रहेको पाइन्छ ।
कोभिड १९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कर्ने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई कृषि कार्यगर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैकका इकाई स्थापना गरेको छ । भूमि बैकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदि नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउने छ । जमिन लिजमा लिई उत्पादन गर्नेलाई कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइनेछ । बाँझो जमिन धैरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैक्को स्थापना शुरू गरी क्रमश सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दे लगिनेछ । भूमि बैकमा शेयर लगानी गर्न रू ५० करोड व्यवस्था गरेको छु । महिला भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइने छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको आयोग मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थि तगर्न १०० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित श्रेस्तालाई भू अभिलेख सुचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनउेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र ६० मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेख सहित हस्तान्तरण गरिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित घरजग्गा रजिष्टेशन प्रणाली मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने छ । भूमिको दिगो तथा महत्वम उपयोग सुनिश्चित गर्न भूउपयोग नक्सा तयार गरी जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ । औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न नीतिगत सुधार एव सहजीकरण गरिनेछ । उत्पादनशील जमिनको खण्डिकरणलाई निरूत्साहित गर्दे, कृषि, आवास र अन्य प्रयोजनको जमिनको नक्साङ्कन गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिनेछ । भू–सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोगको लागि सवै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ । नाप जाँच गर्न छुट भएका गाँउ, क्लव तथा बाँकी, जग्गाको कित्ता नापी कार्य आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्न रू १ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु । पूर्वाधार निर्माण कार्यमा उपयोग भएका जग्गाको लागत कट्टा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहको समन्वयमा सम्पन्न गरिनेछ । मुआब्जा भुक्तानी गरिएका जग्गाको फिल्ड नक्सा लगायतका सबै अभिलेखमा लागत कट्टि गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गरिनेछ ।
घरजग्गा कारोबार व्यवस्थि तगर्न सबै मालपोत कार्यालयको सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्ने नीति अनुरूप चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ सय ८ मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाईन सेवा सञ्चालनमा आएको छ । यसवाट नेपालका सरकारी , सार्वजनिक र व्यक्तिगत जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख भ्भिअतचयलष्अ ख्भचकष्यल मा हेर्न र मूलूकभर जुनसुकै स्थानबाट कारोबार गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ २०७७ को फागुनसम्म १३ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा भू सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ यस अवधिमा कित्ता नापी कार्यक्रम अन्र्तगत १ सय ५८ हेक्टर गाँउपालिका नापी र ७ हजार ३३ हेक्टर पुन नापी सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नापी तथा भू उपयोग व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्र्तगत विभिन्न १९ जिल्लाका १६३ स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा डाटा तयार भएको छ । यस अवधिमा खगोल तथा भू मापन कार्यक्रम अन्र्तगत खुर्कोट हर्कपुर सडक खण्डमा ६६ कि मी र र्मिचैया बर्दिवास सडक खण्डमा ४४ कि मी समतल नापी सम्पन्न भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म खगोल तथा भू मापन कार्यक्रम अन्त्र्रगत सगरमाथाको उचाई मापन गर्नका लागि १९३ विन्दुहरूमा भू आर्कषण तथा जि एन एस एस सर्भेक्षण र १२ विन्दुहरूमा त्रिकोणमितीय समतलन सर्भेक्षण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा १३९ विन्दुहरूमा भू आर्कषण सर्भेक्षण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६ फागुनसम्म ५ सय ३२ तहहरूको भू उपयोग नक्सा तयार भएको छ । हालसम्म ३ सय ६९ स्थानीय तहमा भू उपयोग नक्सा हस्तान्तरण गरिएको् छ । २०१ ीसट स्थलरूप नक्सा अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ २०७६ मा मुक्त हलिया पनस्थापना कार्यक्रम अन्त्र्रगत ४ सय ८६ परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान गरिएको छ । भने ४ सय ५० परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै ४५० परिवारलाई घर निर्माण अनुदान प्रदान गरिएको छ भने ६ सय ३९ परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी ३ हजार १ सय परिवारलाई घर मर्मत अनुदान र ४ सय ९६ परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ २०७६ मा मुक्त कमैया वृति विकास कार्यक्रम अन्त्र्रगत ३ सय ६१ प्रिवारलाई जग्गा खरिद अनचदान र ३ सय ९४ परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । त्त्यसैगरी यस अवधिमा ३ सय ६४ परिवारलाई घर निर्माण अनुदान र ३ सय ९४ परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै १० हजार २ सय ८ परिवारलाई काठ खरिद अनुदान र १ हजार ८० परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । घर निर्माण भुक्तानी बाँकी रेका मध्ये ४ हजार परिवारलाई बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराइएको छ ।
वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६ –२०८१ मा भूमि व्यवस्था कार्यक्रम
सोच
समन्यायिक, उत्पदनमूखी र दियो भूमि व्यवस्था
लक्ष्य
दिगो विकासको अवधारण अनुरूप भूमि व्यवस्थालाई राष्ट्रिको समृद्धिको आधार बनाउने
उद्देश्य
१. भूमिको समूचित उपयोग मार्फत उत्पादन वृद्धि र यसवाट प्राप्त लाभाको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नु,
२. योजना तर्जुमा र विकास निर्माणको लागि आवश्यक शुद्ध एवम विश्वसनीय नक्सापास र भौगोलिक सुतना सर्वसूलभ बनाउने ,
३. भूमि व्यवस्थालाई आधुनिक प्रविधियुक्त, सरल र पारदर्शी बनाँउनु,
रणनीति
१. भू उपयोग नीति बमोजिम क्षमता, उपयुक्तता र आवश्यकताको आधारमा भूमको वर्गाीकरण तथा उपयोगको सुनिश्चित गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने ,
२. भूमिहिन दलित, कृषक, सचकुबासी, मोही तथा गुठी, किसान , अव्यवस्थित बसोवासी लगायत सीमान्तकृत वर्गको भूमिमाथीको अधिकार र पहुँच सूनिश्चित गर्ने,
३. आधुनिक प्रविधिमा आधारित नापनक्साका आधारभूत पूर्वाधारहरू तयार गर्ने र शुद्ध तथा विश्वसनीय भू सुचना संकलन गर्ने,
नेपालमा लागू भएको भूमि सुधार कार्यक्रमले निम्न लिखित क्षेत्रहरुमा प्रभाव पारेका छन् । जस्तै (१) विविध भूमि व्यवस्थाको अन्त्य (२) सामाजिक भावनामा सुधार (३) भूमिको केन्द्रीकरणमा रोक (४) कृषि ऋणको अध्ययन (५) जोताहाको सुरक्षा (६) नगदेवालीको आकर्षण (७) राजस्वको आधारमा बृद्धि (८) अभिलेख व्यवस्थामा सुधार । नेपालमा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई राम्रोसँग मूल्यांकन गरिँदा यसबाट राम्रो पनि प्रभाव पारेको छ ।
राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण एवम् सर्वाङ्गीण विकासका लागि गरिने सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा भूमि वा भूमिश्रोतको परिचालन हुने भएकोले भूमि तथा भूमिश्रोतको सदुपयोग गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा समग्र भूमिको सदुपयोग गरी दिगो व्यवस्थापन तथा सुशासन कायम गर्न जरुरी देखिएको छ । भूमिमा सर्वसाधारण जनताको सानिध्यताको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी भूमिमा सबैको न्यायिक पहुँच स्थापित गर्न, सामाजिक आर्थिक कारणले पछाडि परेका वर्गको भूमिमा पहुँच बढाउन र भू–स्वामित्वको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुका साथै वैज्ञानिक भूमिनीति तर्जुमा गरी लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसैगरी भूमि तथा भूमिश्रोतको सदुपयोग गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न परिमार्जित भूउपयोग नीति, २०७२ अनुरूप भूमिको वर्गीकरण गरी सदुपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट नियन्त्रण बिन्दुहरूको राष्ट्रिय सन्जालमा पु¥याएको क्षतिले गर्दा नापनक्साको शुद्धतामा गम्भीर असर परेको हुँदा यसको पुनस्र्थापनाका लागि नापनक्साको पूर्वाधार खडा गर्नु अत्यावश्यक छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गरी कृषकको भूमिमाथिको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरी भूमिको उपयुक्त ढङ्गले उपयोग गर्नु, भूमि प्रशासनलाई मानव संशाधन समयानुकूल र प्रविधियुक्त बनाई स्तरीय सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन गर्नु, भूमिसम्बन्धी अभिलेखहरू व्यवस्थित गर्नु र मुक्तकमैया तथा हलियाको शीघ्र पुनस्र्थापना गर्नु भूमिसुधार र व्यवस्था क्षेत्रका मुख्य चुनौती रहेका छन् । अवसर भूउपयोग नीति तर्जुमा हुुनु, भूमि व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि दोश्रो पुस्ता सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु, व्यवस्थित बसोबास गराउने प्रयास सुरु हुनु आदि यस क्षेत्रका अवसर हुन् ।
हदबन्दी भन्दा बढी हुन आएको जग्गा नेपाल सरकारले भूमिहीन किसान र मोहीहरुको हातमा मात्र बिक्री वितरण गराउनुपर्दछ । किसानहरुलाई उचित तरीकाबाट ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगाइएको आयकर माथि पुनर्विचार गरिनुपर्दछ । जग्गाको हदबन्दी घटाउनु पर्छ । देशको सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा कूत एकै किसिमले तोकिनुपर्दछ र कूत बालीको उत्पादनको एक तिहाई भन्दा बढी हुनुहुँदैन । २) सबैलाई रोजगार सुनिश्चित गरिदिनु पर्छ । महाजनी प्रथा उन्मुलन गरिनुपर्छ र सुकुम्बासीहरु सबैले प्रति परिवार दश बिघामा नघटाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । पुनर्वासको नाममा भ्रष्टाचारी, नातावाद, चाकरी गरी ढाँटी, छली लिएका धनीवर्गको जमिन खोसिनु पर्छ
