0
0
–केशव आचार्य
पूर्णतः मौद्रिकिकरण भै नसकेको अर्थतन्त्र ग्रामिण अर्थतन्त्र हो । यसको मुल आधार कृषिजन्य उत्पादन हो । जहाँ आवश्यक पूर्वाधारको विकास र व्यापारिक कारोबारमा कमि हुने गर्दछ । कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ग्रामिण अर्थतन्त्रको नामले चिनिन्छ । यो प्राणिको जीवनको आधार भएकोले यसको महत्व दिनानु दिन बढ्दै गईरहेको छ । यसको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमुखि हुनु गर्भको कुरा पनि हो । वर्तमान माहामारीले विश्वका मानिसहरुलाई कृषि अर्थतन्त्र तर्फ लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
विश्वका हरेक देशको अर्थतन्त्र कृषि र औद्योगिक दुई भागमा निर्भर रहेको पाईन्छ । विकसित देशहरु औद्योगिक अर्थतन्त्रमा र विकासोन्मुख÷अतिकम विकसित देशहरु कृषि अर्थतन्त्रमा लागिरहेका छन् । आज विश्वलाई हेर्दा अधिकांश मुलुक कृषि अर्थतन्त्र (ग्रामिण अर्थतन्त्र) मा आफ्नो जीविको पार्जन गरिरहेका छन् । ग्रामिण अर्थतन्त्र प्राणीको प्राणोधार हो । आजका दिनमा यसलाई थप उत्पादन मूलक, व्यवसायीमूलक बनाउने तर्फ ध्यान नदिदा किसानको अवस्था दयनीय बन्दैगईरहेको हो । अधिकांश किसान ग्रामिण ईलाकामा बस्ने उनीहरुको प्रमूख पेशा कृषि जुन जीविको पार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा नै आवद्ध छ । कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयका अनुुसार लगभग ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको १८ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन छ त्यसमा पनि लगभग ७० प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाइको सुविधा रहेको र बाँकी ३० प्रतिशत जमिन आकाशे खेतिमा निर्भर रहनु परेको छ । कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयको २०७७ मा प्रकाशित डायरी अनुसार कूल गा्रह्यस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.५० प्रतिशत, मत्स्यको ०.४८ प्रतिशत र गैरकृषिको योगदान ७३.०२ प्रतिशत रहेको छ । कृषि विज्ञको विचारमा कृषिमा आधुनिकिकरण अवलम्बन नगरिएकोले वर्षदिनको उत्पादन वर्षदिनका लागि खानमात्र ठिक्क हुन्छ । थप प्रतिफल प्राप्त हुने स्थिति छैन ।
कोभिड–१९ को कारण देश भित्रकै उद्योग कलकारखाना प्रभावित बन्दा लगभग २८ लाख युवा युवती गाउँ फर्केका छन् । ग्रामिण इलाकामा त उसै बेरोजगारी छँदैथियो शहरबाट फर्केका समेत गरि लगभग ५० लाख युवा युवती बेरोजगार बनेका छन् । उनीहरुको ग्रामिण फिर्तिले बाँझो रहेको जग्गा मध्ये ७० प्रतिशत खेतीयोग्य बने भने ३० प्रतिशत जमिन अझै बाँजो छ । जमिनको ठूलो हिस्सा धनाढ्यले ओगटीरहेको अवस्था छ । अहिले ४० देखि ५० प्रतिशत घरपरिवारसँग ०.५ हेक्टर भन्दापनि कम जमिन छ । यसबाट औषत ५ जनाको परिवार पनि पाल्न सकिदैन । जोसँग जाँगर छ, जनशक्ति छ, पाखुरीमा बल छ उनीहरुसँग जोत्न जमिन छैन । खेतीपातीका लागि चाहिने औजार छैन । नेपालमा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन निश्चित धनाढ्य नियन्त्रित कर्पोरेटहरुले च्यापिरहेका छन् । यस अवस्थामा आम मानिसहरुको स्वरोजगारी र पछिल्लो समयको बेरोजगारीको समस्या समाधान हुदैन । यसको समाधानको लागि नेपाल सरकारले पछिल्लो समयको चीनियाँ, भियतनामी मोडेलको भूमिसुधार प्रणाली अपनाउन जरुरी छ । बजेटको कार्यक्रममा कृषिक्रान्तिको शब्द सुन्न पाईन्छ तर कृषि क्रान्ति भनेको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बझ्याँउन बाध्य बनाइने क्रान्ति रहेछ जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । यसमा सरकारले नै ध्यान दिइरहेको छैन । भूमि सुधार र वितरणमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गरि कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको छैन । जव सम्म भूमि व्यवस्थापनको आवश्यक नीति कडाईका साथ कार्यन्वयन हुदैन तबसम्म कृषि उत्पादकत्व बढाउन सकिदैन । खाद्यान्नमा परनिर्भर नै रहनु पर्ने हुन्छ ।
आज भन्दा लगभग ५० वर्ष पहिले स्थापना गरिएको कृषि विकास मन्त्रालय ८÷९ प्रतिशत किसानको मात्र पहँचमा उभिरहेको छ । नाम मात्रको कृषि विकास बैंक साहुहरुको बैंक बनेको छ । यो कृषि औजार कारखाना र कृषि विकास बैंक नीजिकरण मार्फत निरिह बन्यो । निजी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु कृषिमा ऋण दिनुभन्दा मोटरसाइकल, कार, घरजग्गा, पार्टी प्यालेस, तथा श्रम निर्यात गर्ने कन्सल्टेन्सीमा लगानी गर्न रुची राख्दछन् । देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र आयो तर कृषिमा लोकतान्त्रिकरण हुन सकेन । नव पण्डितहरुले पटकै पिच्छे आकाशे खेतीको कथा सुनाए, गरीब कृषकहरुले त्यो दिनको कथाबाट कान पबित्र बनाए । क्षणिक खुशि मनाए । आधुनिक विऊ, मल लिने समयमा ठूलो हण्डर खाईरहेका छन् ।
सरकारले बजेटै पिच्छे मलको अनुदानमा छुट्याएको बजेट र कृषकलाई वितरण गरिएको मलः
आर्थिक वर्ष मलमा छुट्याएको बजेट मल खरिदं (टनमा) आ।व जम्मा बिक्रि (टनमा)
०७०÷७१ ५ अर्ब ३० करोड २,७३,२३९ ०७०÷७१ २,३२,८७९
०७१÷७२ ५ अर्ब ६१ करोड २,९१,११५ ०७१÷७२ २,९८,८५८
०७२÷७३ ५ अर्ब ४४ करोड २,८७,४२९ ०७२÷७३ २,५८,७७९
०७३÷७४ ४ अर्ब ८० करोड ३,०७,७७१ ०७३÷७४ ३,२८,२१७
०७४÷७५ ४ अर्ब ८० करोड ३,३४,९८८ ०७४÷७५ ३,४८,७३४
०७५÷७६ ८ अर्ब ९९ करोड ३,५८,००० ०७५÷७६ ३,४०,९९२
०७६÷७७ १० अर्ब ४,५०,००० ०७६÷७७ ३,७७,४१६
०७७÷७८ ११ अर्ब
यहाँ आउँदो ३ वर्षदेखि मलखरिदमा बजेटको अंश र बिक्रिको अंश दुवै बढेको देखिन्छ तर त्यसको व्यवस्थापन÷उत्पादन प्रतिफलमा परेको प्रभाव बारे कुनै खोज अनुुुसन्धान छैन । सरकारको दायित्व दिने हो दियो जस्तो मात्रै छ त्यसको प्रतिफलको कुनै मूल्यांकन नै हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले अवका दिनमा कृषि रुपान्तरणको नीति अवलम्बन गरि कार्यन्वयन पक्षलाई निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि कृषि र पशुपक्षीमात्र होइन भूमिसुधार, सिंचाइ, उर्जा, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयहरुको नयाँ संरचना गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रविधि हस्तान्तरणलाई ग्रामिण क्षेत्रसम्म पु¥याउनु पर्छ । नेपालमा दिगो र भरपर्दो रोजगारी कृषि उपजमा आधारित औद्योगिकरणले मात्र सृजना गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई सरकारले बिर्सनु हुदैन । उन्नत कृषि र बजारीकरणको चीनियाँ नमूना र कृषि संरक्षणको भारतीय नमूनाबाट नेपालले धेरै ज्ञान हाँसिल गर्न सक्छ ।
