द्वन्द्वकालिन घाउ अब नबल्झाऊ

मुलुकमा १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि १० वर्ष भयो । १७ हजार भन्दा बढीको मृत्यु र एक हजार भन्दा बढी नागरिक वेपत्ता भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राज्यले खर्वौं रूपैयाँ खर्चिदा पनि र मुलुकमा भएका पुराना राजनीतिक व्यवस्था समाप्त गरी ऐतिहासिक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था खडा गरी संघीय संविधान समेत जारी गरिसकेको भएपनि २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न वृहत् शान्ति सम्झौतापछि माथिका उपलब्धीहरू प्राप्त भएको राजनीतिक दलहरूको बुझाई भएपनि चराइरहेका द्वन्द्वकालिन घाउहरूमा मलमपट्टी लाग्न सकेको छ न त आम नागरिकहरूले शान्ति र समृद्धिको अनुभुती गर्न पाएका छन् । थुप्रै उपलब्धी भए पनि राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वास र वेइमानीको चक्रव्युहमा अझैपनि मुलुकको राजनीति होमिएको छ । दलीय इगो र त्यसबाट सिर्जित वेइमानीबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै सुशासन र अमनचयन त परै जाओस् इतिहासमा विरलै हुने संविधानसभाबाट सहमतीको दस्तावेज भनिएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन नहुँदा थप अन्योल बढेर गएको छ । द्वन्द्वकालिन विरासत अथवा शान्ति प्रक्रिया अझै पनि टुङ्गोमा नपुगुञ्जेल नै दलहरूको राजनीतिक यात्रामा ठेस लागिरहनुको एउटा कारण मान्न सकिन्छ । द्वन्द्वकालिन घाउलाई अलग्याएर तत्कालिन नेकपा माओवादी फुट र गुटको फोहोरी खेल मञ्चन गर्दै सत्तालाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने साधन बनाउँदा आज आफैं तत्कालिन लडाकुहरूको घेराबन्दीमा परेको छ । वृहत् शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा ९ वटा सरकार फेरिए तर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ठोस उपलब्धि हुन सकेन ।

मुलुकमा १० वर्षे द्वन्द्व अन्त्य गदै शान्ति स्थापना गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान मार्फत संस्थागत गरी जनतालाई शान्ति अमनचयनका साथै आर्थिक सम्बृद्धितर्फ लैजाने वृहत् शान्त्रि सम्झौताको मर्म र आसय भए पनि त्यसअनुसार प्रमुख राजनीति दलहरू संवेदनशील नहुँदा द्वन्द्वकालिन घाउहरूले विशेष गरी ममाओवादी दललाई तर्साइरहेको पाइन्छ । यस तत्कालिन नेकपा माओवादी मात्र होइन वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस एमाले पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेशी छन् । शान्ति सम्झौतासँगै राजनीतिक मूलधारमा आएको माओवादीका द्वन्द्वकालिन मुद्दा एवम् कमीकमजोरीलाई मात्रै कोट्याएर उसको पुच्छर निमोठीरहने अन्य ठूला दलका नियतका कारण पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको हो । यसले नै दलहरूबीच विश्वासको संकट पैदा गराएको र आज पनि राज्यका मुलभूत मुद्दाहरूमा तार्किक निष्कर्ष ननिस्किनु त्यसैको उपजका रूपमा लिन सकिन्छ । शान्ति सम्झौता र संविधान संशोधनमा जुन सकस देखिन्छ त्यो पनि दलहरूबीचको अविश्वास र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी नै हुन भन्दा फरक पर्दैन । शान्ति सम्झौतापछि यो अन्तराललाई फर्केर हेर्दा शान्ति सम्झौता कागजी खोस्टो मात्रै सावित भएको त होइन प्रश्न उब्जिएको छ । शान्ति सम्झौतापछि सतहमा देखिदै गरेका राजनीतिक असन्तुष्टिहरू द्वन्द्वपीडितका घाउ चराइरहनु अर्थात् न्याय नपाउनुको परिणति हो । शान्ति सम्झौताका बाँकी रहेका वृहत् पक्ष र प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै दल सहमत हुनै पर्दछ र केही रूपमा माओवादी बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकले अर्कोलाई दोष दिएर मात्र हुन सक्दैन । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जनताको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न दलहरू तत्पर नभईकन हुँदैन । शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका साथै मधेशको जायज मुद्दाको सम्बोधनसँगै संविधान कार्यान्वयन गर्दै २०७४ माघ ७ भित्रै तीन तहको निर्वाचन गराई संक्रमणकालको अन्त्य गरी नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको परिवर्तनको चाहना पूरा गर्ने कुरामा मुलुकका राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनैपर्दछ । सशस्त्र राजनीति निःशस्त्र हुनु मात्र उपलब्धि होइन, द्वन्द्व व्यवस्थापनसँगै सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण पाटो भएकोले दलहरू त्यसतर्फ जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्दछ । वास्तविकता र सत्यतालाई गुमराहमा राखेर स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलमा रुमलिईरहने हो भने जनताका लागि त्यो दण्डनीय अपराध ठहर्नेछ । यसतर्फ सबै दल र शीर्ष नेताहरूको बढी ध्यान जाओस् ।

comments